Breaking: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://drive.google.com/file/d/13YeDcTFfM9UDbYWcMrRXt-MCBeNogQMJ/view?usp=sharing
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਯਮ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 31 ਮਈ, 2027 ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰਓ), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਏਆਰਓ) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ
ਲਾਗੂ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਟਾਫ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
