ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ: 153 ਵਿੱਚੋਂ 133 ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਕਰੋੜ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਚੱਕ ਆਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 133 ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਾਈਲਕਾ ਜਿਲੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- Download Babushahi App
-
-
