RC ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼; ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੈਨ (ਸ਼ੈਂਕੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਹਟਾਉਣ, ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
