ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ: ਔਜਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ;

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ, 14 ਜੁਲਾਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਮਿਆਰੀ (ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ) ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਟ) ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ, ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

'ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ, ਕਸਰਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੈਂਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 'ਮਰੀਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ 

ਔਜਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਰਾਮਦਾਸ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ'

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp