ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਕਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ (PCS) ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉ
- Download Babushahi App
-
-
