Women's Reservation and Delimitation ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 850 ਤੈਅ; ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੇਗਾ 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' (2023) ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 850 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ (ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੱਜ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
