BBMB ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਹਿਸ: ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਦਫਾ 78,79,80 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਇਆਲ਼ੀ :
ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਅਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ,11 ਜੁਲਾਈ 2025 -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਮਾਇਨੇ-ਖੇਜ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੈਮਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ।
ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਨਿੱਖਰੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ 1. ਮਾਮਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। 2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ। 3. ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 78-79 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਭ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਭ ਸੰਮਤੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 78-79 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਚ 2 ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਸੀਗੇ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਚ ਵੜਨੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ । ਸਰਭ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 78-79 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਭ ਸੰਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਰਭ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫ਼ਾ 78-79 ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 59 ਸਾਲਾ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ 59 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਹੈ। 1966 ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79-80 ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- Download Babushahi App
-
-
