UP-ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ SIR, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ Schedule ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Voter List) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ (Special Intensive Revision - SIR) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India - ECI) ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗਹਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (21 ਸਾਲ) ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ (error-free), ਅੱਪਡੇਟਿਡ (updated) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (transparent) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ 12 ਰਾਜਾਂ/UTs 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ SIR?
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ 12 ਰਾਜ/UT ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ~15.44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ)
2. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (~7.66 ਕਰੋੜ)
3. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (~6.41 ਕਰੋੜ)
4. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (~5.74 ਕਰੋੜ)
5, ਰਾਜਸਥਾਨ (~5.48 ਕਰੋੜ)
6. ਕੇਰਲ
7 ਗੁਜਰਾਤ
8, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (~2.12 ਕਰੋੜ)
9. ਗੋਆ
10. ਪੁਡੂਚੇਰੀ (UT)
11. ਲਕਸ਼ਦੀਪ (UT)
12. ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ (UT)
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਅਸਾਮ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਰਾਜ/UT (ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly Elections) ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ (citizenship verification) ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ SIR ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ SIR? (ECI ਨੇ ਗਿਣਾਏ 4 ਕਾਰਨ)
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Chief Election Commissioner - CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ:
1. ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (Urbanization & Migration): ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਦੋਹਰੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ (Duplicate Entries): ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਥਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
3. ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ: ਮ੍ਰਿਤਕ (deceased) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
4. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ (Illegal Immigrants): ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ?
CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਨਾਂ ਜੋੜਨ/ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ/UTs ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਡ ਫਾਰਮ: ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ (unique pre-filled form) ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
3. ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸੁਝਾਅ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ (color photograph) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਡਿਊਲ (Timeline):
1. ਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, BLOs ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ: 28 ਅਕਤੂਬਰ - 3 ਨਵੰਬਰ
2. ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਆਪਨ (House-to-house verification): 4 ਨਵੰਬਰ - 4 ਦਸੰਬਰ
3. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Draft Roll Publication): 9 ਦਸੰਬਰ
4. ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (Claims & Objections): 9 ਦਸੰਬਰ - 8 ਜਨਵਰੀ 2026
5. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਣਵਾਈ, ਸਤਿਆਪਨ: 9 ਦਸੰਬਰ - 31 ਜਨਵਰੀ 2026
6. ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (Final Roll Publication): 7 ਫਰਵਰੀ 2026