NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Farmhouse Policy' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal - NGT) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ' (Farmhouse Policy) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ (Kandi Area) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (Council of Engineers) ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 'ਡੀਲਿਸਟ' (Delisted) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Environment Ministry) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ' (Environment Impact Assessment) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1900 (PLPA-1900) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਉਸਾਰੀ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ (VIPs) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।