8th Session of Parliament: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 5 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ (FCRA), 2026 ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ-2025, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (Joint Committee) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
