ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 10 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ,ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ।