ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 5933/10/2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਜ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ “ਲਾਲੀਪਾਪ-ਸਟਾਈਲ” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3,350 ਚਲਾਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,000 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ “ਲਾਲੀਪਾਪ” ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਤਗੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਡੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਸ ਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
