ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪੈ,ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪੈ,ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।
ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 20ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ, ਉਮਰਦੀਨ ਜੱਸੀ,ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ,ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ,ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਗੈਹਰੀ ਭਾਗੀ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।