ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ
ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ: ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ $66,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 55% ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।