ਝੋਟਾ ਕਤਲ: ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ: IAS ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਬੀਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸਵ. ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮਪਤਨੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ 03 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, 01 ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ
04 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ/ਪਾਰਕ/ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ.. ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ 04 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੇਗਾਬਲੀਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਸਡਿਊਲ ਐੱਚ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਤੀ 12/11/2026 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੈਕਸ਼ ਪਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ./ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
