'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ (Protest)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (Memorandum)
Ravinder singh
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: 14 ਜੁਲਾਈ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ (Sutlej Movie) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ (digital platforms) ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ (documentary work) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ (Freedom of Speech) ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ (immediately) ਯਾਨੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ (available) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (sensitive) ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ (police atrocities) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਣਗੌਲੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ (History) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ (Democracy) ਯਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ (open debate) ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ (Warning) ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ (positive) ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
