ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ:
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ '4-ਪੀ.ਐਮ. ਵੈੱਬ ਟੀ.ਵੀ.' ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (ਸ਼ਾਹੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸਾ ਖਾਨ) ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼' ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ (IPC 307) ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (UAPA) ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 'ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ' ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ 'ਝੋਟਾ' ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ , ਲੇਖਕ
ndutt2011@gmail.com
9646010770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.