ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ; ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨੌਲ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ), ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੈਥੇਨੌਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ (NDPS Act) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਦਾ ਦਾਇਰਾ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
