Punjab Breaking: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਹਵਾਲੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮੰਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਲ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿੰਬਲੀ, ਦੇਵਲ, ਸਰਿਆਣਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਗੋਧੋ, ਬ੍ਰਿੰਗਲੀ, ਧੂਲਾਲ, ਭਟੇਹੜ, ਢੋਲ ਕਲੋਤਾ, ਅਲੇਰਾ, ਅਮਰੋਹ, ਬਸੰਤਪੁਰ, ਆਸਿਫ਼ਪੁਰ, ਜੁਗਿਆਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਮਿਣਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰੀ (ISRO), ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
