ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ” ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ
* ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ” ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 3,602 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਗਮ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
