ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ!
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ—ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਲਨ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਦਬੂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਲਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ-8 ਬੁੱਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਲਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
“ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ”
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
