ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ DA ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 90,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 71,000 ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
