ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ?

ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਛੇੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਜਗਰਾਉਂ, (ਦੀਪਕ ਜੈਨ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੈਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਪੰਜਾ’ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤੀ ਗਈ?

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ?

ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅਭਿਆਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੈਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸੱਪ, ਬਿੱਛੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਆਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਘਾ ਫੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੂਨੈਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp