ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ : ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਮਨੀ-ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ’ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
-ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026: -ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਮਨੀ-ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ’ (ਨੋਟ ਛਾਪਣ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ: ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ: ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ: ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਥਾਨਾਸੀਓਸ ਆਰਫਾਨਾਈਡਸ (ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ) ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਆਰਚਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਗਵਰਨਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।