ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਮਾਮਲਾ: ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ – ਪੀਏਸੀ
---ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 469/2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਟਾ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ — ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(e) ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ-ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਦੀ ਆਮਦ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਮ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਝੁਕਾਅ, ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੁਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।”
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ — ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ — ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਉਪਰਾਂਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।