E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਰਾਏਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੇਂਡਿਡ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ (E20 Petrol) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (District Consumer Disputes Redressal Commission) ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (Car Manufacturing Company) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ (Dealer) ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ (Court Order) ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ (Performance) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਇੰਜਣ ਮਿਸਫਾਇਰਿੰਗ (Misfiring) ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (Mileage) ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (Authorized Workshop) ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ (Engine Overhauling) 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ (Consumer Forum) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਯਾਨੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ (Compatible) ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਫੈਕਟਰ (External Factor) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ (Root Cause) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ (Practical Option) ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (Full Amount) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (Mental Harassment) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ (Deadline) ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ (Additional Interest) ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
