ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
Prabh Sidhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ (special needs) ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 87 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੋਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਲੀਗਲੀ ਫ੍ਰੀ ਫ਼ੋਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ” (Legally Free for Adoption) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
- Download Babushahi App
-
-
