ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 

ਰਵੀ ਜੱਖੂ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਜੁਲਾਈ 2026

ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੂਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ (14 ਜੁਲਾਈ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ CFSL (ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 26 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ "ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ (14 ਜੁਲਾਈ) ਲਈ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ (ਚੋਣਵਾਂ) ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp