ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ 2026:
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 15A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Charge-sheet) ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ—ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 15A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
- Download Babushahi App
-
-
