ਫਿਊਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ, Petrol ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Finance) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 8.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 8.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tension) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (Fortnight) ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (Retail Prices) ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (Import) ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ (Balance) ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
