ਪੰਜਾਬ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲاਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
