ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
3 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ! ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 17 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
