ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ; ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ, ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ( )- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਹੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।
- Download Babushahi App
-
-
