ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 : ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
2017: ਉਨਾਓ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
2018: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
2019: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 'ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਖੁਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।