ਦਿੱਲੀ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਦੇਸ਼: ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 13 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ
ਉੱਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ
ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰ
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ
ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ
ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (SRO) ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ SRO ਮੈਪਿੰਗ:
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ SRO ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ: ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਉਸੇ SRO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SROs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ SRO ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।