ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੁਕਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਅਗਸਤ 2026 :ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਭੋਲਾ ਸਧਾਨਾ, ਬੰਤ ਭੁੰਦੜ, ਸਰਮੁਖ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਨੰਦਗੜ ਕੋਟੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗਗਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 694 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 339 ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ।ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।