ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐੱਮ.ਐੱਲ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 18 ਅਗਸਤ, 2026
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 'ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਲੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।