ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਈ 2026 : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆਂ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ-2+ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।