ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ
---ਪੀਐੱਸਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਮਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।