ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਕਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਅਗਸਤ 2026:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਧੋਖਾ' ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp