ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: NGT ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ National Green Tribunal (NGT), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਅਰੀ ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Municipal Corporation Ludhiana (MCL) ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। Punjab Pollution Control Board (PPCB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ “ਹਰੇ ਫੇਫੜੇ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ National Clean Air Programme (NCAP) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Environment Protection Act, ਏਅਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21, 48A ਅਤੇ 51A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NGT ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ: ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ,ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ PPCB ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →