ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 47 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਮਾਰਚ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GLADA) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL No. 85 of 2024) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ (NH-95A) ਤੋਂ ਲਾਧੋਵਾਲ (NH-44) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 47 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਯਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ੋਰੂਮ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 47 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2013 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ 4 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮੀ (Numi), ਸਰਤਾਜ ਸਵੀਟਸ, ਬਾਬਾ ਚਿਕਨ, ਬਾਸਕਿਨ ਰੌਬਿਨਸ, ਸਬ-ਵੇਅ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਕੈਫੇ, ਕਲੱਬ-91 ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੂਗਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਖੁਦ ਢਾਹ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995' ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →