Babushahi Special ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਂਗ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ‘ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ’ ਯੋਜਨਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਅਗਸਤ 2025: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼’ ਜੋਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਐਨ ਯੂ ਐਲ ਐਮ) ਤਹਿਤ ‘ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ’ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅੱਠ ‘ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ’ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ,ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋਨ,ਕਿੱਕਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਧੋਬੀ ਬਜ਼ਾਰ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕਸ ਸ਼ਿਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੀਪੀਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 4 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਚਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰੇ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਭੀੜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।