Budget 2026: ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ... ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਬੈਲੇਂਸਡ ਬਜਟ' (ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 'ਹਾਈਪ' ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਆਟਾ, ਦਾਲ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 'ਹੈੱਡਲਾਈਨ' ਸਹੂਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਾਟਾ 9% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਲਈ ਇਹ 4.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.3% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ 'ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣਾ' ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੇਂਸਡ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।