ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
* ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼
ਮੋਗਾ, 2 ਅਗਸਤ 2025 - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ , ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ , ਵਕੀਲਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ .(ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਇਫਟੂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ), (ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ), ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ), ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ" ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਜਲ਼ ਜੰਗਲ ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਯੂਏਪੀਏ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ , ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।