ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ‘ਲਾਈਫਲਾਈਨ’ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ

ਨੀਂਹਾਂ ਨੇੜੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

---11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਡਾਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਧੂਰਾ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਂਹਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ, ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp