ਕੰਗ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ
*ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼- ਮੰਦਭਾਗਾ।*
*40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਂਇਨਸਾਫ਼ੀ।*
ਖਰੜ : ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵ. ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ/ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।*
*ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ) ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।*