ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ
ਲੇਖਕ ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁੱਦਾ( ਡੀਐਲਐਸਏ) ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੌਂਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋਵੇ, ਠੱਗ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਡਕੈਤ ,ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਕਾਤਲ , ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੁੰਡੇ ਮੁਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜਾ ਧੋਖਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗ ਏਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜਮ ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਮੂਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਬੋਂਡ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲਏ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮੁਦਈ ਜਾ ਵਿਕਟਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਫਰੋਤੀ, ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।\
-
ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ , ਲੇਖਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ
..
+91 78892 53652
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.