ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ; ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2026- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ, ਝੂਠੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ (ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ (ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਸੰਚਾਰ) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਗੌਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਨਿਯਮਾਂਲੀਆ (ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਓਨ ਪ੍ਰੀਕਿਓਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜੈਮਰ) ਦੇ ਨਿਯਮ- ਪੈਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਡਵਾਈਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਜੈਮਰਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 2 ਦੇ ਨਿਯਮ/ਪੈਰਾ 3(d) ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Cabinet Secretariat ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਓਨ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜੈਮਰਸ (Guidelines on Procurement of Jammers) ਦੇ ਪੈਰਾ 8, ਸਫ਼ਾ 3 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਮਰ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀਆਂ-2025 (Jammer Guidelines – 2025) ਦੇ ਪੈਰਾ 3(d), ਸਫ਼ਾ 2 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ–ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ), ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ , [Secretaory (Security), Cabinet Secretariat, Government of India] ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯਮਵਾਲੀਆਂ [ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਓਨ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜੈਮਰਸ (Guidelines on Procurement of Jammers)] ਦੇ ਸਫ਼ਾ 3 ਦੇ ਨਿਯਮ/ਪੈਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (Wireless Adviser )ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਚਬੂਤਰੇ ਕੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਕਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੈਮਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ , ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ (ਨੰਬਰ: DC/609/CC/104/2026 )ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ₹25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਮੈਨੇਜਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ₹699 ਵਾਲੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਪਲੈਨ ਲਈ 30 ਤੋਂ 40 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. (Mbps)ਅਤੇ 5G ਲਈ 300 ਐਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. (Mbps)ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.5 Mbps ਸਪੀਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਡ ਕਈ ਵਾਰ 4–5 ਐਮਬੀਪੀਐਸ (Mbps)ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਸਟ ਡਾਟ ਕੌਮ (Fast.com), ਸਪੀਡਟੈਸਟ (Speedtest)ਅਤੇ ਐਨ ਪਰਫ (nPerf) ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਐਪਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਸਪੀਡ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲ (Unfair trade practice) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੈਮਰ ਕਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਾਮਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTI), 2005 ਅਧੀਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ- ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜੈਮਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲਾਗੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਰ ਕੋਈ ਆਮ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2020) 3 ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.637 (Anuradha Bhasin v. Union of India (2020) 3 SCC 637) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਹੀਮਾ ਸ਼ਰੀਨ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ 2019 (Faheema Shirin R.K. v. State of Kerala (2019)) ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲੂਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਗਲੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 13624/2025 (Mangalore Bar Association & Others v. State of Karnataka & Others, W.P. No. 13624/2025) ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੈਮਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Wireless Monitoring Organisation (WMO)) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਪ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਰ.ਐਸ.ਰ.ਪੀ. (ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਗਨਲ ਰਸੀਵਡ ਪਾਵਰ), ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.ਕਿਊ. (ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਗਨਲ ਰਸੀਵਡ ਕੁਆਲਿਟੀ), ਐਸ.ਆਈ.ਐਨ.ਆਰ. (ਸਿਗਨਲ-ਟੂ-ਇੰਟਰਫੀਂਰੰਸ ਪਲਸ ਨੋਇਸ ਰੇਸ਼ੋ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਸਪੀਡ, ਲੇਟੈਂਸੀ, ਪੈਕੇਟ ਲੌਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੈਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਕਵਚ (V-Kavach) ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਾਮਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜੈਮਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਾਮਵਲੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੁਟੇਬਿਲਟੀ (suitability) ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WMO) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ, ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਘਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਧੀਨ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ।
- Download Babushahi App
-
-