ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ RTI ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
--ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ; ਧਾਰਾ 19(6) ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਨਵੰਬਰ 2026
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI), 2005 ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। RTI ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ, ਵਾਸੀ 126, ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ FF/161/06 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ RTI ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ Speaking Order ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ 125753: GR1-RTI00THR/2/2020-PCS-GR1-DEPT-DGR/I/1547516/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ
1. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
3. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
4. ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
5. ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
6. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
7. ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
8. ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਲੁਧਿਆਣਾ।
9. ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
10. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਰੋਹਿਤ ਸਬਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਹਰ RTI ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ Speaking Order ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ RTI ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-